नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की बड़ी सुर्खियों में सबसे पहले बात मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की करते हैं। तहव्वुर राणा ने कोर्ट में याचिका दायर कर यह अनुरोध किया है कि उसे जेल नियमों के तहत अपने परिवार से बात करने की अनुमति दी जाए। इस मामले में आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई कर सकती है। तहव्वुर राणा का नाम 26/11 मुंबई हमले की साजिश में जुड़ चुका है, और वह अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारत में न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहा है।
दिल्ली से अगली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक की। यह बैठक पीएम आवास पर सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इसमें कई अहम मुद्दों और नीतिगत फैसलों पर चर्चा होने की संभावना है। इससे पहले 14 मई को हुई बैठक में भी कई आर्थिक और सामाजिक योजनाओं पर निर्णय लिया गया था। उम्मीद है कि आज की बैठक में चुनाव के बाद की योजनाओं, किसानों की सहायता योजनाओं और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी कल यानी 29 मई को सिक्किम का दौरा करेंगे। वे "सिक्किम@50" कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें प्रगति और प्रकृति के संतुलन को बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा। इसके बाद पीएम पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह दौरा पूर्वोत्तर और पूर्व भारत में बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के बयान की जांच करने के लिए बनी एसआईटी आज रिपोर्ट पेश करेगी। मंत्री विजय शाह ने हाल ही में कर्नल सोफिया पर विवादित बयान दिया था, जिससे राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।
अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भारत का सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर की यात्रा के बाद जकार्ता पहुंच गया है। जेडी(यू) सांसद संजय झा के नेतृत्व में यह दल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने के उद्देश्य से जापान, कोरिया और अब इंडोनेशिया जैसे देशों का दौरा कर रहा है।
कोच्चि तट पर लाइबेरियाई झंडे वाला कंटेनर जहाज एमएससी ईएलएसए 3 बहकर आया, जो 24 मई को डूब गया था। अब इसे सुरक्षित रूप से हटाया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक बड़ी राहत की घोषणा हुई है। पहले जहां योजना के तहत 51,000 रुपये की सहायता दी जाती थी, अब इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही ‘सिंदूर दानी’ भी दी जाएगी, जिससे विवाह की गरिमा और सांस्कृतिक महत्त्व को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।