Bhopal Vocals

दलाल स्ट्रीट पर छाने को तैयार Razorpay 6 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर आएगा IPO निवेशकों के लिए कमाई का सुनहरा मौका

4/20/2026 12:00:00 AM

भारत की प्रमुख फिनटेक यूनिकॉर्न, रेजरपे (Razorpay), भारतीय शेयर बाजार में अपनी नई पारी शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, बेंगलुरु स्थित यह डिजिटल भुगतान दिग्गज अगले कुछ हफ्तों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) गोपनीय तरीके से दाखिल कर सकती है। कंपनी की योजना इस आईपीओ (IPO) के जरिए बाजार से लगभग 600 से 700 मिलियन डॉलर जुटाने की है।

हालांकि, बाजार विशेषज्ञों की नजर कंपनी की वैल्यूएशन पर टिकी है। अनुमान है कि कंपनी 5 से 6 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन पर लिस्ट हो सकती है, जो इसके 2021 के 7.5 बिलियन डॉलर के शिखर मूल्यांकन से थोड़ा कम है। 'कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग' का रास्ता चुनकर रेजरपे ने स्विगी और मीशो जैसे अन्य स्टार्टअप्स की राह पकड़ी है, जिससे उसे अपनी वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करने से पहले नियामक के साथ चर्चा करने का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। यह कदम ऐसे समय में आया है जब वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण फोनपे (PhonePe) ने अपनी लिस्टिंग योजनाओं को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

रेजरपे के लिए यह आईपीओ केवल फंड जुटाने का जरिया नहीं है, बल्कि इसके 'रिवर्स फ्लिप' (अमेरिका से भारत मुख्यालय शिफ्ट करना) की प्रक्रिया का अंतिम चरण भी है। हालांकि, डोमिसाइल शिफ्ट और ईसॉप (ESOP) खर्चों के कारण कंपनी को वित्त वर्ष 2025 में घाटा उठाना पड़ा है, लेकिन इसके परिचालन राजस्व (Operating Revenue) में 65% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है। लगभग 180 बिलियन डॉलर का वार्षिक भुगतान संसाधित (Process) करने वाली यह कंपनी अब केवल ऑनलाइन गेटवे तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑफलाइन पीओएस (POS) और कंज्यूमर पेमेंट सेगमेंट में भी अपनी पैठ बढ़ा रही है।

यूपी 2027 का चुनावी रण%3A अखिलेश यादव ने 'INDIA' गठबंधन पर तोड़ी चुप्पी, रेवाड़ी में बताया सीटों के बंटवारे का 'विनिंग फॉर्मूला'

4/20/2026 12:00:00 AM

उत्तर प्रदेश में मिशन-2027 के लिए बिछ रही राजनीतिक बिसात के बीच समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक निजी समारोह में शामिल होने पहुंचे अखिलेश ने स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन अटूट रहेगा। सीटों के बंटवारे को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने साफ किया कि सपा के लिए सीटों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों की 'जीतने की क्षमता' (Winability) महत्वपूर्ण है।

"सीटें नहीं, जीत है प्राथमिकता"

अखिलेश यादव ने गठबंधन के भविष्य पर लगी अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा, "इंडिया गठबंधन एकजुट है और कांग्रेस हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सीटों के बंटवारे का आधार बहुत सरल है—जो जीत सकता है, उसे टिकट मिलेगा। हमारे लिए संख्या का खेल बड़ा नहीं है, बल्कि भाजपा को सत्ता से बाहर करना मुख्य लक्ष्य है।" उन्होंने विश्वास जताया कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में जनता ने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को सराहा, उसी तरह 2027 में भी सपा भारी बहुमत से वापसी करेगी।

सीतापुर में कांग्रेस की सक्रियता पर हलचल

अखिलेश का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस के सीतापुर सांसद राकेश राठौर द्वारा कुछ विधानसभा क्षेत्रों में संभावित उम्मीदवारों के नामों की चर्चा छेड़ने से गठबंधन के भीतर हलचल तेज हो गई थी। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस उन विधानसभा क्षेत्रों पर अपना दावा मजबूत करना चाहती है जहां उसने लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल की थी। हालांकि, अखिलेश ने गठबंधन में किसी भी 'दरार' की खबरों को खारिज कर दिया और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के उपचुनावों में बुरी तरह हारने वाली है।

पीडीए और पश्चिमी यूपी का समीकरण

सपा प्रमुख ने हाल ही में दादरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में रैलियों के जरिए गुर्जर और गैर-यादव ओबीसी समुदायों को साधने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल समुदायों को बांटने का काम करती है, जबकि गठबंधन रोजगार और किसान कल्याण के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा।

अजित पवार विमान हादसा - रोहित पवार की जीरो FIR से खुलेगा राज? CID जांच में AAIB भी शामिल

4/20/2026 12:00:00 AM

महाराष्ट्र की राजनीति को हिला देने वाले 28 जनवरी 2026 के बारामती विमान हादसे की जांच में एक नया और महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। इस हादसे में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और एनसीपी (NCP) दिग्गज अजित पवार सहित पांच लोगों की जान चली गई थी। अब महाराष्ट्र सीआईडी (CID) ने अजित पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार द्वारा बेंगलुरु में दर्ज कराई गई 'जीरो FIR' को अपनी चल रही जांच में शामिल करने का फैसला किया है।

क्या है 'जीरो FIR' का पूरा मामला?

हादसे के कुछ हफ्तों बाद रोहित पवार ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एक 'जीरो FIR' दर्ज करवाई थी। रोहित पवार का आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी मांग पर कोई केस दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) की धारा 173 के तहत कर्नाटक में यह FIR दर्ज कराई।
CID प्रमुख सुनील रामानंद के अनुसार:

बेंगलुरु से प्राप्त इस FIR को अब पुणे जिले के बारामती तालुका पुलिस स्टेशन के माध्यम से CID को सौंप दिया गया है।
इसे BNSS की धारा 180 के तहत एक आधिकारिक बयान माना जाएगा और जांच में 'आपराधिक साजिश' (Criminal Conspiracy) के एंगल से देखा जाएगा।

[Image representing an official CID investigation seal and the wreckage of a Learjet 45 aircraft]

जांच के तीन मुख्य पहलू

अजित पवार की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए फिलहाल तीन अलग-अलग स्तरों पर काम हो रहा है:

CID जांच: पुणे ग्रामीण पुलिस द्वारा दर्ज 'आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट' (ADR) के आधार पर गहन जांच जारी है।
AAIB रिपोर्ट: नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने 28 फरवरी को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें खराब मौसम और तकनीकी खामियों का जिक्र था।
रोहित पवार का दावा: रोहित पवार ने इस हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई है, जिसके लिए उन्होंने 'जीरो FIR' का रास्ता चुना।

28 जनवरी 2026: वो काला दिन

उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी की सुबह अजित पवार एक चार्टर्ड Learjet 45 विमान से मुंबई से बारामती जा रहे थे। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान खराब दृश्यता (Low Visibility) और भारी कोहरे के कारण विमान क्रैश हो गया। हादसे में अजित पवार, उनके सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव और चालक दल के सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई थी। अब CID इस बात की जांच करेगी कि क्या यह महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई मानवीय हस्तक्षेप

संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरा, सरकार की रणनीति पर उठे सवाल

4/18/2026 12:00:00 AM

नई दिल्ली: संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन (131वां) विधेयक को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा में हुए मतदान में यह बिल आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर सका और 54 वोटों से खारिज हो गया। सदन में मौजूद 528 सांसदों में से 298 ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 230 सांसदों ने विरोध किया। हालांकि, इस तरह के संशोधन को पारित करने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी, जो सरकार जुटा नहीं पाई।

इस घटनाक्रम के बाद सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले दो अन्य अहम विधेयक—परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल 2026—को फिलहाल टाल दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्य बिल के पारित न होने के कारण संबंधित विधेयकों पर आगे बढ़ना उचित नहीं समझा गया।

विशेषज्ञों का मानना है कि महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया अब और जटिल हो गई है। संविधान संशोधन के बिना लोकसभा सीटों की संख्या में वृद्धि और परिसीमन संभव नहीं होगा, जो इस नीति का आधार माना जा रहा था। इससे 2029 के आम चुनाव भी मौजूदा 543 सीटों पर ही होने की संभावना बढ़ गई है।

संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत ऐसे संशोधन के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक होता है, जबकि अनुच्छेद 108 के अनुसार इस तरह के मामलों में संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में सरकार के पास अब विकल्प सीमित हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि केंद्र सरकार आगामी सत्र में संशोधित प्रस्ताव के साथ फिर से प्रयास कर सकती है। इसके लिए विपक्ष के साथ सहमति बनाना और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखना अहम होगा।

CBSE 12वीं रिजल्ट 2026%3A अप्रैल के अंत तक आ सकते हैं नतीजे; 18 लाख से ज्यादा छात्रों की धड़कनें तेज

4/18/2026 12:00:00 AM

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए लाखों छात्रों का इंतजार अब अपने अंतिम चरण में है। शनिवार, 18 अप्रैल 2026 की ताजा अपडेट के अनुसार, बोर्ड मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव पर है और परिणाम अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के पहले सप्ताह में घोषित किए जा सकते हैं। हालांकि सीबीएसई ने अभी तक किसी आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं की है, लेकिन 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम' (OSMS) की तेजी को देखते हुए 30 अप्रैल के आसपास रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है।
मूल्यांकन और डिजिटल तैयारी
इस साल 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 10 अप्रैल 2026 को संपन्न हुई थीं।

तेज प्रक्रिया: बोर्ड सूत्रों के अनुसार, डिजिटल मूल्यांकन पद्धति की वजह से इस बार कॉपियों की जांच और नंबरों का संकलन रिकॉर्ड समय में किया जा रहा है।
छात्रों की संख्या: इस वर्ष देश-विदेश के विभिन्न केंद्रों से लगभग 18.59 लाख छात्र-छात्राओं ने 12वीं की परीक्षा दी है।

पिछले सालों के रुझान (Trend Analysis)
पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सीबीएसई का पास प्रतिशत लगातार स्थिर रहा है, जिसमें लड़कियों ने बाजी मारी है:

2025 का प्रदर्शन: पिछले साल पास प्रतिशत 88.39% रहा था।
लड़कियों का दबदबा: हर साल की तरह इस बार भी उम्मीद है कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले बेहतर पास प्रतिशत दर्ज करेंगी। 2021 में पास प्रतिशत रिकॉर्ड 99.04% तक पहुंच गया था, जो कोरोना काल के वैकल्पिक मूल्यांकन का परिणाम था।

कहां और कैसे देखें रिजल्ट?
रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र निम्नलिखित माध्यमों से अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे:

वेबसाइट: आधिकारिक पोर्टल cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर।
डिजिटल प्लेटफॉर्म: मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए DigiLocker और UMANG App का उपयोग किया जा सकता है।
जरूरी दस्तावेज: रिजल्ट लॉगिन करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी तैयार रखना होगा।

कश्मीर में भूकंप के झटके, लोग घरों से बाहर निकले

4/18/2026 12:00:00 AM

कश्मीर में भूकंप के झटके, लोग घरों से बाहर निकले

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में शनिवार सुबह आए भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई। झटके महसूस होते ही लोग घबराकर अपने घरों और इमारतों से बाहर निकल आए और खुले स्थानों की ओर भागे।

सुबह करीब 8:26 बजे आए इन झटकों ने कुछ समय के लिए पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना दिया। श्रीनगर समेत कई क्षेत्रों में लोग एहतियातन घरों से बाहर निकलकर सड़कों और मैदानों में इकट्ठा हो गए।

हालांकि, राहत की बात यह रही कि शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और भूकंप की तीव्रता तथा केंद्र को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

भूकंप के इन झटकों ने एक बार फिर लोगों को प्राकृतिक आपदाओं की संवेदनशीलता का एहसास करा दिया, जिससे क्षेत्र में कुछ समय के लिए भय और अनिश्चितता का माहौल बना रहा।

प्रियंका गांधी ने कहा कि सीटें बढ़ाना सत्ता में बने रहने की साजिश थी।

4/18/2026 12:00:00 AM

प्रियंका गांधी ने कहा कि सीटें बढ़ाना सत्ता में बने रहने की साजिश थी। महिलाओं के नाम पर खुद को मसीहा नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने विपक्ष के विरोध पर

नई दिल्ली: संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से जुड़ा बहुप्रतीक्षित संवैधानिक संशोधन बिल लोकसभा में आवश्यक समर्थन हासिल नहीं कर सका और अंततः गिर गया। इस बिल को पारित होने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी, लेकिन मतदान के दौरान यह आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया, जिससे वर्षों से चल रही इस मांग को एक बार फिर झटका लगा।S

बिल का मूल उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना था, ताकि राजनीति में उनकी भागीदारी को मजबूत किया जा सके। हालांकि, इस प्रस्ताव को सीटों के पुनर्निर्धारण (delimitation) और संसद की कुल सीटों में बड़े स्तर पर बढ़ोतरी जैसे प्रावधानों से जोड़ दिया गया, जिसने पूरे मुद्दे को और जटिल बना दिया। विपक्ष का कहना था कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण और सर्वसम्मत विषय को ऐसे विवादित प्रावधानों के साथ जोड़ना उचित नहीं है। कई दलों, विशेषकर दक्षिण भारत के प्रतिनिधियों ने आशंका जताई कि परिसीमन के बाद उनकी राजनीतिक ताकत और प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बिल के गिरने पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे “लोकतंत्र की जीत” बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को राजनीतिक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी और इसके जरिए सत्ता संतुलन में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही थी। उनके इस बयान ने इस पूरे मुद्दे को और अधिक राजनीतिक रंग दे दिया।

इस घटनाक्रम को केंद्र सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक झटका माना जा रहा है, खासकर तब जब महिला आरक्षण को लेकर देशभर में व्यापक समर्थन देखने को मिलता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि लगभग सभी राजनीतिक दल सैद्धांतिक रूप से महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में हैं, लेकिन इसे लागू करने के तरीके, समय और उससे जुड़े अन्य प्रावधानों को लेकर गहरा मतभेद बना हुआ है।

वर्तमान आंकड़ों पर नजर डालें तो लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी अभी भी लगभग 14% के आसपास है, जबकि राज्य विधानसभाओं में यह करीब 10% है। ऐसे में यह साफ है कि महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत को लेकर सहमति तो है, लेकिन उसके क्रियान्वयन का रास्ता अभी भी राजनीतिक असहमति और रणनीतिक टकराव के बीच उलझा हुआ है। यही वजह है कि महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर अधूरा रह गया है, लेकिन आने वाले समय में यह बहस और भी तेज होने की संभावना है।

नौकरी से आगे बढ़कर ‘रोजगार सृजन’ की ओर यूपी - युवाओं के लिए नया आत्मनिर्भर मॉडल

4/17/2026 12:00:00 AM

उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ते हुए अब सरकार एक बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ा रही है। Yogi Adityanath के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, जिसका मकसद युवाओं को नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि खुद रोजगार पैदा करने वाला बनाना है।

इस नई पहल के तहत सरकार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए हर स्तर पर सहयोग देने की तैयारी में है। इसमें आसान वित्तीय सहायता, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और बाजार से जोड़ने की व्यवस्था शामिल है। सरकार का मानना है कि केवल लोन देना ही काफी नहीं है, बल्कि सही मार्गदर्शन और निरंतर समर्थन से ही युवा अपने स्टार्टअप को सफल बना पाएंगे।

इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसका स्थानीय दृष्टिकोण है। राज्य के हर जिले की अलग पहचान, संसाधन और संभावनाएं हैं — कहीं कृषि आधारित उद्योग की संभावना है, तो कहीं हस्तशिल्प, लघु उद्योग या सेवा क्षेत्र में अवसर मौजूद हैं। सरकार इन्हीं स्थानीय ताकतों के आधार पर युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

इसके साथ ही, इस योजना से एक और बड़ी समस्या — बड़े शहरों की ओर पलायन — को भी कम करने की कोशिश की जा रही है। अगर युवाओं को अपने ही जिले में बेहतर अवसर मिलेंगे, तो वे बाहर जाने के बजाय वहीं रहकर काम करना पसंद करेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह मॉडल सही तरीके से लागू होता है, तो यह न केवल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रभावी उदाहरण बन सकता है।

सरकार का विजन स्पष्ट है — एक ऐसा उत्तर प्रदेश, जहां युवा सिर्फ नौकरी पाने का सपना न देखें, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर तैयार करें और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम भूमिका निभाएं।

बिहार की राजनीति में नया अध्याय%3A नीतीश कुमार ने दिल्ली में ली शपथ, पटना में ‘निशांत’ को लेकर चर्चा तेज

4/11/2026 12:00:00 AM

बिहार की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक बदलाव दर्ज किया गया। दो दशकों तक बिहार की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार ने शुक्रवार (10 अप्रैल, 2026) को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। दिल्ली में राज्यसभा सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान नीतीश कुमार भावुक नजर आए और उन्होंने संकेत दिया कि अब उनका नया ठिकाना दिल्ली होगा, जहाँ द्वारका में उनका अपना आवास भी है।

सम्राट चौधरी या कोई और? सस्पेंस बरकरार नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक, वर्तमान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। भाजपा आलाकमान के साथ उनकी हालिया बैठकों ने इन चर्चाओं को और बल दिया है। माना जा रहा है कि 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, हालाँकि आधिकारिक घोषणा का अभी इंतजार है।

जेडीयू में 'निशांत' की मांग तेज दिलचस्प बात यह है कि पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में जहाँ एक ओर सन्नाटा पसरा रहा, वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ताओं के बीच एक नई हलचल देखी गई। कार्यकर्ताओं ने पटना की सड़कों पर बड़े-बड़े पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। पोस्टर पर "नीतीश नहीं तो निशांत सही" जैसे नारे लिखे गए हैं। निशांत कुमार, जिन्होंने हाल ही में जेडीयू की सदस्यता ली है, अब पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भविष्य की नई उम्मीद बन गए हैं।

विपक्ष का हमला और जनता की नजर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा का 'दबाव' करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती बिहार से बाहर भेजा जा रहा है। आने वाला सप्ताह बिहार के लिए निर्णायक साबित होगा, जहाँ यह स्पष्ट होगा कि बिहार की कमान भाजपा के हाथों में जाएगी या जेडीयू का कोई नया चेहरा राज्य का नेतृत्व करेगा।

तेजस्वी का बड़ा आरोप%3A "दबाव में दिल्ली भेजे गए नीतीश, बिहार के जनादेश का अपमान"

4/11/2026 12:00:00 AM

बिहार की राजनीति में मचे उथल-पुथल के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने पर कड़ा प्रहार किया है। शनिवार (11 अप्रैल, 2026) को पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी ने दावा किया कि नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि भाजपा के भारी 'दबाव' में आकर मुख्यमंत्री पद छोड़ने और दिल्ली जाने का फैसला किया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय बताते हुए कहा कि बिहार में जनता के जनादेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

दबाव की राजनीति और अपमान का आरोप तेजस्वी यादव ने भावुक होते हुए कहा, "मैंने चुनावों के दौरान ही भविष्यवाणी की थी कि इन्हें (नीतीश कुमार) चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। आज उनकी हालत ऐसी है कि कोई उनका हाथ झटक देता है तो कोई कुर्ता खींचता है। सदन में बोलते समय माइक बंद कर दिया जाता है। यह महज एक औपचारिकता है, वे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया है।" तेजस्वी ने सवाल उठाया कि अगर नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की इच्छा थी, तो उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 20 साल क्यों बिताए और हालिया चुनाव क्यों लड़ा?

बिहार की बदहाली और शिक्षक भर्ती पर घेरा राज्य की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार अब पलायन, अपराध और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र बन गया है। उन्होंने शिक्षक भर्ती (TRE-4.0) में हो रही देरी को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा, "लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका है। सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने के खेल में मशगूल है, जबकि जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है।" उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का अपमान राज्य की जनता का अपमान है और आने वाले समय में जनता इसका करारा जवाब देगी।

दिल्ली EV पॉलिसी 2026-30%3A पेट्रोल-डीजल को अलविदा, इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़ा बढ़ावा

4/11/2026 12:00:00 AM

दिल्ली सरकार ने शहर की हवा को जहरीले धुएं से मुक्त करने और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनी नई 'इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030' का खाका तैयार कर लिया है। यह दूरदर्शी नीति न केवल राजधानी में ईवी (EV) के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी, बल्कि पेट्रोल-डीजल वाहनों से होने वाले 23% उत्सर्जन को कम करने में भी निर्णायक साबित होगी।

सब्सिडी और प्रोत्साहन का नया मॉडल नई नीति के तहत, सरकार ने उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सीधे बैंक खाते (DBT) के माध्यम से वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई है। दोपहिया वाहनों पर पहले वर्ष ₹30,000 तक की सब्सिडी मिलेगी, जबकि ई-ऑटो और छोटे इलेक्ट्रिक ट्रकों (N1) के लिए क्रमशः ₹50,000 और ₹1 लाख तक की राहत दी जाएगी। विशेष रूप से, पुरानी बीएस-IV गाड़ियों को स्क्रैप करने पर ₹1 लाख तक का 'स्क्रैपिंग इंसेंटिव' भी प्रदान किया जाएगा, जो पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने की प्रक्रिया को तेज करेगा।

टैक्स छूट और चार्जिंग नेटवर्क नीति की सबसे बड़ी राहत ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों के लिए है, जिन्हें रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट मिलेगी। चार्जिंग की समस्या को हल करने के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है, जो बैटरी स्वैपिंग और पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगी। हर डीलरशिप पर अब कम से कम एक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन होना अनिवार्य होगा।

भविष्य की समयसीमा और डिजिटल पोर्टल सरकार ने स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की है: 1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और 1 अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का ही पंजीकरण होगा। इसके अलावा, स्कूल बसों और सरकारी विभागों में भी ईवी की भागीदारी को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य बनाया गया है। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक 'सिंगल विंडो' डिजिटल पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिससे सब्सिडी और लाइसेंस की प्रक्रिया पेपरलेस हो सकेगी।

मसूरी में नए साल के स्वागत की तैयारियां जोरों पर%3A होटल व्यवसायियों में उत्साह और ट्रैफिक की चुनौती

12/29/2025 12:00:00 AM

उत्तराखंड का लोकप्रिय हिल स्टेशन मसूरी नए साल 2026 के स्वागत और पुराने साल 2025 की विदाई के लिए पूरी तरह सज-धज कर तैयार है। पर्यटकों की बढ़ती आमद और होटल उद्योग में उत्साह के चलते मसूरी में यह मौसम खासा व्यस्त दिखाई दे रहा है। बड़े और स्टार होटलों में 70 से 80 प्रतिशत तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जबकि सामान्य श्रेणी के होटलों में भी 50 से 60 प्रतिशत तक कमरे पहले ही बुक हो चुके हैं। होटल व्यवसायियों की उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक मसूरी पर्यटकों से पूरी तरह भर जाएगा।

होटल व्यवसायियों में उत्साह और बुकिंग की स्थिति

उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी ने बताया कि इस साल बड़े और स्टार होटलों में एडवांस बुकिंग का स्तर काफी संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि अधिकांश होटल 31 दिसंबर तक फुल होंगे, जिससे होटल कारोबारियों को अच्छी आमदनी होने की संभावना है।

मसूरी होटल एसोसिएशन के संजय अग्रवाल ने बताया कि मध्यम और छोटे श्रेणी के होटलों में बुकिंग अभी अपेक्षाकृत कम है, लेकिन नए साल की पूर्व संध्या तक इनमें भी फुल हाउस होने की संभावना है। होटल व्यवसायी इसी को देखते हुए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं।

400 से अधिक होटल और गेस्ट हाउस

मसूरी में वर्तमान में 400 से अधिक होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे संचालित हैं, जिनमें लगभग आठ हजार कमरे उपलब्ध हैं। इन होटलों में एक साथ करीब 25 से 30 हजार पर्यटक ठहर सकते हैं। इसके अलावा धनोल्टी, काणाताल, बुरांशखंडा और कैंपटी फॉल क्षेत्र में करीब 100 होटल और गेस्ट हाउस पर्यटकों को ठहरने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

होटल उद्योग में इस उत्साह का मुख्य कारण पर्यटकों की बढ़ती संख्या है। देशभर से लोग नए साल की पूर्व संध्या और जनवरी के पहले दिनों में मसूरी का रुख कर रहे हैं। होटल और रिसॉर्ट्स में सांस्कृतिक कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और विशेष डिनर जैसी तैयारियां की जा रही हैं, ताकि पर्यटकों के लिए नए साल की पूर्व संध्या यादगार बने।

यातायात व्यवस्था पर असर

पर्यटकों की बढ़ती संख्या का असर शहर की यातायात व्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। रविवार को सुबह नौ बजे से किंक्रेग लाइब्रेरी से जीरो प्वाइंट तक लंबा जाम लगा रहा। लाइब्रेरी बाजार के गांधी चौक और माल रोड पर दिनभर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं।

कोतवाली प्रभारी दवेंद्र चौहान ने बताया कि ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल सीमित संसाधनों के बीच व्यवस्था संभाली जा रही है। प्रशासन ने पर्यटकों से संयम बरतने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है।

प्रशासन और होटल व्यवसायी तैयारी में

होटल व्यवसायी और प्रशासन दोनों मिलकर नए साल को व्यवस्थित और खुशहाल बनाने के प्रयास कर रहे हैं। होटल और रिसॉर्ट्स में सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई और सेवाओं को बढ़ाया गया है। इसके अलावा पर्यटन स्थलों और मुख्य बाजारों में अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है ताकि भीड़ और जाम पर नियंत्रण रखा जा सके।

बाड़मेर मंदिर चोरी%3A चोर गिरोह ने सोने के आभूषण और नकदी पार कर दी चोरी

12/29/2025 12:00:00 AM

राजस्थान के बाड़मेर शहर में ठंड के मौसम के बीच चोर गिरोह भी पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। बीती रात कोतवाली थाना क्षेत्र के महावीर सर्किल स्थित माजीसा मंदिर में हुई चोरी ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। मंदिर में लगी सीसीटीवी कैमरों में दर्ज फुटेज से यह स्पष्ट हुआ कि चोरों ने न केवल मूर्ति के सोने के आभूषण चुराए बल्कि लोहे की रॉड से दानपात्र तोड़कर उसमें जमा नकदी पर भी हाथ साफ किया।

चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद

घटना रात के समय हुई जब मंदिर में कोई उपस्थित नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि तीन अज्ञात व्यक्ति अपने चेहरे कपड़े से ढककर मंदिर में घुसे। वे मंदिर में एक-एक करके अलग-अलग जगहों के ताले तोड़ते हैं और आभूषण व नकदी अपने साथ उठा ले जाते हैं। चोरों का अंदाज पूरी तरह बेखौफ और शातिराना था। फुटेज में वे कभी बैठते, कभी खड़े होते और कभी दानपेटी तोड़ते दिखाई दे रहे हैं।

सुबह भक्तों ने पूजा करने के लिए मंदिर का रुख किया तो उन्होंने टूटा दानपात्र और गायब आभूषण देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर बाड़मेर डीएसपी और थाना पुलिस पहुंची और चोरों की तलाश में जुट गई।

चोरी की गई संपत्ति

माजीसा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मात्र एक साल पहले हुई थी। माता जी की मूर्ति पर लगभग 30-35 तोला सोने के आभूषण सजाए गए थे। साथ ही दानपात्र में काफी नकदी जमा थी। चोरों ने पहली ही कोशिश में मंदिर से यह संपत्ति ले ली, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया।

पुलिस की जांच

कोतवाली पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। डीएसपी बाड़मेर ने बताया कि फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश तेज कर दी गई है और आसपास के इलाके में संदिग्धों की तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने मंदिर के अन्य आस-पास के CCTV कैमरों की भी जांच शुरू कर दी है, ताकि चोरों के भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके।

लोगों में नाराजगी और सुरक्षा की मांग

मंदिर में हुई इस चोरी ने स्थानीय लोगों को हड़कंप में डाल दिया है। कई भक्तों और स्थानीय निवासियों ने पुलिस से अपील की है कि जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार किया जाए और मंदिर में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जाएं। शहर में लगातार चोरी की घटनाओं से लोगों की नींद उड़ी हुई है और वे खुद की और अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

स्थानीय व्यापारी और श्रद्धालु भी इस घटना से परेशान हैं। उनका कहना है कि मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस और प्रशासन को ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

मौसम अपडेट%3A देश के कई हिस्सों में शीतलहर और घना कोहरा, जानिए अगले दिनों का हाल

12/29/2025 12:00:00 AM

देश के मौसम पर इन दिनों ठंड का दबदबा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आगामी 30 दिसंबर 2025 से 03 जनवरी 2026 तक देश के विभिन्न हिस्सों में शीतलहर, घना कोहरा और बारिश-बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में 30 दिसंबर को शीतलहर चलने की बहुत अधिक संभावना है। इसके अलावा ओडिशा में 31 दिसंबर तक और हिमाचल प्रदेश में 01 से 03 जनवरी तक ठंड का असर देखा जाएगा।

घना कोहरा और कोल्ड डे की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना अधिक है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ओडिशा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर घना कोहरा रहने की संभावना है।

इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति भी बने रहने की संभावना है, जिसका मतलब है कि दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रहेगा।

बारिश और बर्फबारी के संकेत

मौसम विभाग ने आगामी 30 दिसंबर से 02 जनवरी के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुज़फ़्फ़राबाद में छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अलग-अलग जगहों पर मध्यम बारिश या बर्फबारी की संभावना है।

30 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़ और पश्चिमी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि 01 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 29-31 दिसंबर के दौरान गरज-चमक के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने की संभावना है।

तापमान में उतार-चढ़ाव

उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3-4°C की धीरे-धीरे वृद्धि होगी, लेकिन अगले 4 दिनों में तापमान में 3-4°C की गिरावट आएगी। मध्य भारत में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-3°C की वृद्धि हो सकती है। पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों तक तापमान में खास बदलाव नहीं होगा, उसके बाद अगले 3 दिनों में 2-3°C की वृद्धि होने की संभावना है।

झारखंड में अगले 24 घंटों में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, उसके बाद 6 दिनों तक 2-3°C की वृद्धि होगी। गुजरात में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान स्थिर रहेगा, उसके बाद 4 दिनों में 2-3°C की कमी आ सकती है। उत्तरी महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों में तापमान स्थिर रहेगा, उसके बाद 5 दिनों तक 2-3°C की गिरावट आने की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा।

शीतलहर और कोहरे के लिए अलर्ट

IMD ने 31 दिसंबर तक हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में रात/सुबह के घंटों के दौरान घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह 01 जनवरी तक जारी रह सकता है। ओडिशा में 31 दिसंबर से 02 जनवरी तक शीतलहर की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद और मध्य प्रदेश में 30 दिसंबर तक कुछ जगहों पर घना कोहरा रह सकता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में 5 जनवरी तक कोहरा और शीतलहर का असर रह सकता है।

इसके अलावा दिल्ली में 31 दिसंबर तक, अरुणाचल प्रदेश में 31 दिसंबर तक और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 3 जनवरी तक घना कोहरा रहेगा। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा में 3 जनवरी तक और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 31 दिसंबर से 03 जनवरी तक शीतलहर की चेतावनी जारी है। झारखंड में 31 दिसंबर तक कोल्ड डे की संभावना है।

इस तरह, देश के उत्तरी, पूर्वी और कुछ पश्चिमी हिस्सों में ठंड और कोहरे का असर अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा, जिसके चलते लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

डीएसी की अहम बैठक%3A तीनों सेनाओं के लिए 79 हजार करोड़ रुपये की रक्षा खरीद की मंजूरी

12/29/2025 12:00:00 AM

आज राजधानी दिल्ली में डीएसी की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में कुल 79 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य तीनों सेनाओं की ताकत और विभिन्न क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ करना है।

अगली पीढ़ी के AEW&C सिस्टम पर फोकस

बैठक में सबसे ज्यादा ध्यान अगली पीढ़ी के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम पर रहा। इसके अलावा एम्ब्रेयर-आधारित AEW&C सिस्टम और भारत के स्वदेशी NETRA AEW सिस्टम पर भी विशेष चर्चा हुई। इन सिस्टम की क्षमताओं में फ्लाइंग पेट्रोलिंग, निगरानी, कमांड और नियंत्रण संचालन शामिल हैं। सेना प्रमुखों ने यह सुनिश्चित किया कि थल सेना और एयर फोर्स के बीच सुचारू समन्वय के साथ नए सिस्टम का संचालन किया जा सके।

आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया हथियार

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि अगर देश की तीनों सेनाएं ज्यादा से ज्यादा मेक इन इंडिया के बने हथियारों और सिस्टम का इस्तेमाल करेंगी, तो इसका लाभ न केवल उत्पादन बढ़ाने में होगा बल्कि स्वदेशी हथियारों के निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। NETRA AEW जैसे स्वदेशी सिस्टम का व्यापक इस्तेमाल न केवल रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देगा बल्कि रोजगार सृजन में भी मदद करेगा।

रक्षा खरीद का हिसाब

साल 2025 में डीएसी की यह चौथी बैठक है। पिछली बैठकों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

मार्च 2025: पहली बैठक, जिसमें 54,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
जुलाई 2025: दूसरी बैठक, जिसमें 1,05,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
अक्टूबर 2025: तीसरी बैठक, जिसमें 79,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
दिसंबर 2025: चौथी बैठक, जिसमें 8,000 करोड़ रुपये की रक्षा खरीद की मंजूरी दी गई।

टैंक और हेलीकॉप्टर अपग्रेड

बैठक में कई टैंक और मिसाइल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इसमें T90 टैंक नेक्स्ट जेनरेशन का निर्माण शामिल है, साथ ही MI-17 हेलीकॉप्टर के आधुनिक अपग्रेड को भी हरी झंडी दी गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य तीनों सेनाओं की युद्ध क्षमता को मजबूत करना और आधुनिक तकनीक से लैस करना है।

राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय पहलू

बैठक में यह भी देखा गया कि नई पीढ़ी के हथियारों और सिस्टम में पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अवसर भी हैं। अगर भारत स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल और निर्यात बढ़ाता है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह देश की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा। यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायक होगा।