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लेबनान में इजरायल का बफर जोन प्लान सीजफायर के बीच जारी किया नया नक्शा, 10 किमी अंदर तक येलो लाइन का कब्जा

4/20/2026 12:00:00 AM

इजरायल और लेबनान के बीच 16 अप्रैल से लागू हुए 10 दिवसीय संघर्षविराम के बावजूद सीमा पर तनाव कम होने के बजाय एक नई रणनीतिक शक्ल ले रहा है। इजरायली रक्षा बल (IDF) ने पहली बार एक आधिकारिक नक्शा जारी किया है, जिसे 'फॉरवर्ड डिफेंस लाइन' (Yellow Line) नाम दिया गया है। यह नक्शा स्पष्ट करता है कि इजरायल ने दक्षिण लेबनान के एक बड़े हिस्से को अपने सैन्य नियंत्रण में ले लिया है और वहां एक स्थायी 'बफर जोन' बनाने की तैयारी कर ली है।

5-10 किलोमीटर गहरा सैन्य गलियारा

आईडीएफ द्वारा जारी नक्शे के अनुसार, यह नई घेराबंदी लाइन लेबनानी सीमा के अंदर 5 से 10 किलोमीटर तक गहराई में जाती है। इस दायरे में लेबनान के दर्जनों गांव आ गए हैं, जिन्हें इजरायली सेना ने सुरक्षा कारणों से पूरी तरह खाली करा दिया है। नक्शे में दिखाई गई तैनाती पूर्व में माउंट हरमन से लेकर पश्चिम में भूमध्य सागर तक फैली हुई है। इस 'बफर जोन' में इजरायल की पांच सैन्य डिवीजन और नौसैनिक बल सक्रिय हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य हिज्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे को जड़ से खत्म करना है।

गांवों का ध्वस्तीकरण और 'गाजा मॉडल'

इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज़ ने संकेत दिया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लेबनानी गांवों को मलबे में तब्दील किया जा रहा है ताकि भविष्य में हिज्बुल्लाह को वहां छिपने या हमले करने की जगह न मिले। आलोचकों का कहना है कि इजरायल अब लेबनान में भी वही 'गाजा मॉडल' अपना रहा है, जहां सुरक्षा के नाम पर एक निर्जन गलियारा बनाया गया है। बिंत जबील और खियाम जैसे महत्वपूर्ण शहरों के उत्तर तक इजरायली सेना की पहुंच हो गई है।

10-दिवसीय सीजफायर की अनिश्चितता

अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किया गया यह 10-दिवसीय संघर्षविराम 17 अप्रैल से प्रभावी हुआ था, जिसका उद्देश्य ईरान और अमेरिका के बीच चल रही व्यापक शांति वार्ता के लिए रास्ता साफ करना था। हालांकि, इजरायल का कहना है कि वह सीजफायर के दौरान अपनी सेना को पीछे नहीं हटाएगा। जब तक उत्तरी इजरायल के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक 'येलो लाइन' पर सेना का कब्जा बरकरार रहेगा। लेबनान सरकार ने इजरायल के इस नक्शे और कब्जे को अंतरराष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन बताया है।

लेबनान में इजरायल का बफर जोन प्लान सीजफायर के बीच जारी किया नया नक्शा, 10 किमी अंदर तक येलो लाइन का कब्जा

4/20/2026 12:00:00 AM

5-10 किलोमीटर गहरा सैन्य गलियारा

गांवों का ध्वस्तीकरण और 'गाजा मॉडल'

10-दिवसीय सीजफायर की अनिश्चितता

तेल की जंग में तेहरान की ललकार! प्रतिबंधों पर दी बड़ी धमकी; ‘ईरानी तेल रुका तो दुनिया को भुगतने होंगे नतीजे’

4/20/2026 12:00:00 AM

वैश्विक तेल बाजार एक बार फिर गहरे संकट के घेरे में है। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जब तक ईरान के तेल निर्यात पर लगे आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध नहीं हटाए जाते, तब तक दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में स्थिरता की उम्मीद करना बेमानी है। आरिफ ने सोशल मीडिया के माध्यम से चेतावनी दी कि सुरक्षा और तेल की आपूर्ति एक तरफा नहीं हो सकती; यदि ईरान का निर्यात बाधित किया जाता है, तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी होगी।

इस भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर दिखने लगा है। सोमवार को कारोबार शुरू होते ही कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। अमेरिकी क्रूड (WTI) की कीमत करीब 6.4% बढ़कर $87.88 प्रति बैरल पर पहुंच गई, जबकि वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $96 के स्तर को पार कर गया। इस उछाल के पीछे सबसे बड़ा कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में पैदा हुई अनिश्चितता है, जो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जलडमरूमध्य है।

ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी ने एशिया और यूरोप के आयातकों के लिए चिंता बढ़ा दी है। हालांकि ईरान ने पहले व्यापारिक जहाजों के लिए रास्ता खोलने का संकेत दिया था, लेकिन अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी जारी रखने के बयानों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। आपूर्ति में इस संभावित बाधा ने न केवल पेट्रोल और डीजल की कीमतों को प्रभावित किया है, बल्कि वैश्विक रसद और विमानन ईंधन (Jet Fuel) की लागत को भी बढ़ा दिया है, जिससे दुनिया भर के व्यवसायों और आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का दोहरा बोझ पड़ने का खतरा पैदा हो गया है।

इस्लामाबाद में महामंथन 21 अप्रैल की डेडलाइन से पहले अमेरिका-ईरान वार्ता पर सस्पेंस, ट्रंप की फाइनल वॉर्निंग ने बढ़ाई धड़कनें

4/20/2026 12:00:00 AM

मध्य पूर्व में जारी विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एक बार फिर दुनिया के लिए 'शांति का केंद्र' बन गई है। सोमवार, 20 अप्रैल 2026 की ताजा रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की कूटनीतिक वार्ता के लिए पर्दे के पीछे तैयारियां चरम पर हैं। हालांकि, तेहरान ने आधिकारिक तौर पर नए दौर की बातचीत से इनकार किया है, लेकिन इस्लामाबाद के रेड जोन की अभेद्य किलेबंदी और नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य विमानों की सक्रियता किसी बड़े मिशन की ओर इशारा कर रही है।

सीजफायर पर 'काउंटडाउन' और ट्रंप की धमकी

28 फरवरी से जारी इस जंग में पिछले दो हफ्तों से लागू अस्थायी संघर्षविराम (Ceasefire) की अवधि मंगलवार, 21 अप्रैल को खत्म हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि यह "अंतिम और उचित डील" है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान शर्तों पर सहमत नहीं हुआ, तो अमेरिका उसके पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाने में "कोई नरमी नहीं" बरतेगा। ट्रंप के इस रुख के बावजूद, उनके दूत जेडी वेंस और जारेड कुशनर के सोमवार रात तक इस्लामाबाद पहुंचने की खबरें हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य: विवाद की असली जड़

शांति वार्ता में सबसे बड़ा रोड़ा होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) बना हुआ है। ईरान ने पहले इसे खोलने का वादा किया था, लेकिन अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी न हटाने के विरोध में तेहरान ने फिर से रास्ता बंद कर दिया है। चीन ने भी वैश्विक तेल आपूर्ति बहाल करने के लिए होर्मुज को तुरंत खोलने का दबाव बनाया है।

मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका

इस संकट में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक प्रमुख मध्यस्थ के रूप में उभरे हैं। हाल ही में उनकी तेहरान यात्रा के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान को वार्ता की मेज पर लाने के लिए 'बैक चैनल' कूटनीति सक्रिय है। यदि यह वार्ता सफल रहती है, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इस्लामाबाद आकर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के संकेत दिए हैं। पूरी दुनिया की नजरें अब अगले 24 घंटों पर टिकी हैं—क्या 21 अप्रैल को बंदूकें शांत रहेंगी या फिर एक और भीषण प्रलय शुरू होगी?

ईरान में 'सॉफ्ट तख्तापलट'%3A मुज्तबा खामेनेई के गायब होने के बाद अहमद वाहिदी बने नए 'पावर सेंटर', IRGC के हाथ में तेहरान की कमान

4/20/2026 12:00:00 AM

ईरान के राजनीतिक क्षितिज पर इस वक्त एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक विस्फोटक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के 'अंडरग्राउंड' होने के बाद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने देश की सत्ता पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि IRGC के चीफ कमांडर अहमद वाहिदी अब ईरान के वास्तविक शासक हैं और सभी रणनीतिक फैसले वही ले रहे हैं।

सत्ता पर कब्जे के तीन बड़े सबूत

ईरान के भीतर मसूद पेजेशकियान की चुनी हुई नागरिक सरकार और सेना के बीच दरार अब खुलकर सामने आ गई है:

वार्ता दल में फेरबदल: 'इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर' (ISW) के मुताबिक, पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता के लिए वाहिदी ने आखिरी वक्त पर उदारवादी नेताओं को हटाकर बाघेर कानी जैसे कट्टरपंथियों को शामिल करवाया।
होर्मुज विवाद: विदेश मंत्री अब्बास अराघची द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के सार्वजनिक ऐलान को IRGC ने ठुकरा दिया। वाहिदी के नेतृत्व में रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अराघची की योजना को दरकिनार करते हुए समुद्री मार्ग पर कड़ा नियंत्रण जारी रखा है।
बदले की घोषणा: जबकि इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत प्रस्तावित है, वाहिदी ने स्पष्ट कर दिया है कि IRGC अपने जहाज पर हुए हमले का बदला लेकर रहेगी, जिससे सीजफायर टूटने की कगार पर है।

कौन हैं अहमद वाहिदी?

1958 में जन्मे अहमद वाहिदी (असली नाम वहीद शाहचेराघी) 1979 की क्रांति के समय से ही कट्टरपंथी विचारधारा के स्तंभ रहे हैं। दिवंगत कासिम सुलेमानी के करीबी माने जाने वाले वाहिदी ने 'कुद्स फोर्स' में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्तमान में उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ बाघेर जोलघाद्र के साथ हाथ मिला लिया है, जिससे ईरान की निर्वाचित सरकार पूरी तरह शक्तिहीन हो गई है।
जानकारों का मानना है कि वाहिदी का उदय न केवल ईरा

कूटनीति पर मंडराया खतरा%3A ईरान ने अमेरिका पर लगाया 'विश्वासघात' का आरोप, पाकिस्तान की शांति पहल के बीच युद्ध की सुगबुगाहट

4/20/2026 12:00:00 AM

मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच शांति की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। सोमवार, 20 अप्रैल 2026 की ताजा रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष इशाक डार से फोन पर हुई बातचीत में अमेरिका पर 'सीजफायर के गंभीर उल्लंघन' और 'कूटनीतिक विश्वासघात' के गंभीर आरोप लगाए हैं। अराघची ने विशेष रूप से जून और मार्च 2025 की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि वाशिंगटन का इतिहास "भरोसा तोड़ने" वाला रहा है।

ईरान के कड़े आरोप और 'ब्लॉकडे' का विवाद

ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका एक तरफ वार्ता का ढोंग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उसने ईरान के तटों, बंदरगाहों और जहाजों के खिलाफ "नौसैनिक नाकेबंदी" (Naval Blockade) शुरू कर दी है। अराघची ने जोर देकर कहा, "अमेरिका की मांगें न केवल विरोधाभासी हैं, बल्कि बार-बार बदलती रहती हैं, जिससे उसकी नियत पर गहरा संदेह पैदा होता है।" हाल ही में अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी मालवाहक जहाज 'तौस्का' को रोके जाने के बाद तेहरान ने इसे कूटनीतिक पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया है।

शहबाज शरीफ की 'शांति एक्सप्रेस'

इस संकट को सुलझाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सक्रियता बढ़ा दी है। रविवार देर रात उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से करीब 45 मिनट तक फोन पर चर्चा की। शरीफ ने ईरानी नेतृत्व को विश्वास दिलाया कि वे सऊदी अरब, कतर और तुर्की के नेताओं के साथ मिलकर एक स्थायी समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि 21 अप्रैल को खत्म हो रहे 14-दिवसीय अस्थायी संघर्षविराम को किसी भी तरह बढ़ाया जाए ताकि क्षेत्र एक महायुद्ध की आग में न झुलसे।

वार्ता पर संशय का बादल

भले ही अमेरिका ने अपने विशेष दूतों—जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को इस्लामाबाद भेजने की पुष्टि की है, लेकिन ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने फिलहाल दूसरे दौर की औपचारिक बातचीत की खबरों को "भ्रामक" बताया है। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका अपनी "धमकी भरी भाषा" और "अवैध नाकेबंदी" बंद नहीं करता, तब तक कूटनीति का कोई अर्थ नहीं है।

ट्रंप की कनाडा को सीधी चेतावनी%3A 'चीन से ट्रेड डील की तो लगेगा 100% टैरिफ', व्यापार युद्ध की आहट से वैश्विक बाज़ार में हड़कंप

4/20/2026 12:00:00 AM

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पड़ोसी देश कनाडा के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त रुख अपनाते हुए 100 प्रतिशत आयात शुल्क (Tariff) लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की सरकार चीन के साथ प्रस्तावित रणनीतिक व्यापार समझौते को आगे बढ़ाती है, तो अमेरिका कनाडा से आने वाले हर उत्पाद पर भारी जुर्माना लगाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ओटावा और बीजिंग ऊर्जा और स्वच्छ तकनीक (Clean Tech) क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

'ड्रॉप-ऑफ पोर्ट' नहीं बनने देंगे: ट्रंप

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर ट्रंप ने तीखा हमला करते हुए कहा कि वे कनाडा को चीन के लिए "पिछले दरवाजे" (Backdoor) की तरह इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ट्रंप ने आरोप लगाया कि कनाडा के जरिए चीन अपने सस्ते सामान अमेरिकी बाज़ार में खपाने की योजना बना रहा है। उन्होंने लिखा, "मार्क कार्नी अगर सोचते हैं कि वे कनाडा को चीन का 'ड्रॉप-ऑफ पोर्ट' बनाकर अमेरिका को धोखा दे देंगे, तो यह उनकी बड़ी भूल है। चीन कनाडा को पूरी तरह 'निगल' जाएगा।"

कनाडा की व्यापार विविधीकरण नीति

दूसरी ओर, कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के संकेत दिए हैं। हाल ही में एक संबोधन में उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ करीबी संबंध अब एक "कमजोरी" बन गए हैं, क्योंकि वॉशिंगटन ने 1930 की महामंदी के बाद से अब तक के सबसे ऊंचे टैरिफ लगाए हैं। कनाडा ने पिछले एक साल में चार महाद्वीपों के साथ 20 नए व्यापारिक समझौते किए हैं, जिसमें चीन के साथ ऊर्जा और कृषि क्षेत्र में साझेदारी प्रमुख है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

यदि अमेरिका 100% टैरिफ लागू करता है, तो इसका सबसे बड़ा असर उत्तरी अमेरिका की ऑटोमोटिव और स्टील इंडस्ट्री पर पड़ेगा। पहले से ही तनावपूर्ण चल रहे अमेरिका-कनाडा संबंधों के बीच इस नई धमकी ने USMCA (अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौता) के भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। विशेषज्ञ इसे 2026 की सबसे बड़ी भू-राजनीतिक चुनौती मान रहे हैं।

रूस से तेल खरीद पर भारत को राहत, अमेरिकी प्रतिबंधों में फिर मिली छूट

4/18/2026 12:00:00 AM

नई दिल्ली: वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच भारत के लिए एक अहम राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीद पर लगे प्रतिबंधों में दी जा रही छूट को एक बार फिर बढ़ा दिया है, जिससे भारत को सस्ती दरों पर कच्चा तेल आयात जारी रखने का अवसर मिलेगा। इस फैसले को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, United States प्रशासन ने सहयोगी देशों की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। इससे India को Russia से रियायती दरों पर तेल खरीदने की मौजूदा व्यवस्था जारी रखने में मदद मिलेगी।

ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बीच भारत ने रणनीतिक रूप से सस्ता रूसी तेल खरीदकर अपने आयात बिल को संतुलित किया है। अब छूट बढ़ने से यह रणनीति आगे भी जारी रह सकेगी। इससे घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दबाव कम रहने की संभावना है।

हालांकि, इस फैसले के पीछे वैश्विक कूटनीतिक संतुलन भी एक अहम कारण माना जा रहा है। अमेरिका एक ओर रूस पर दबाव बनाए रखना चाहता है, वहीं दूसरी ओर अपने सहयोगी देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता।

विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में यदि भू-राजनीतिक हालात स्थिर रहते हैं, तो भारत रूस के साथ ऊर्जा सहयोग को और मजबूत कर सकता है। इसके अलावा, यह कदम वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखने में भी मददगार साबित हो सकता है।

ईरान पर अमेरिकी दबाव बढ़ा, युद्धविराम पर Donald Trump की सख्त चेतावनी

4/18/2026 12:00:00 AM

वॉशिंगटन/तेहरान: मध्य-पूर्व में तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने ईरान को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए संकेत दिया है कि मौजूदा युद्धविराम को आगे बढ़ाना अब आसान नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि यदि तय समय सीमा तक कोई ठोस और दीर्घकालिक समझौता नहीं होता, तो अमेरिका सैन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने ‘एयर फोर्स वन’ में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ईरान के खिलाफ लगाए गए दबाव वाले कदम अभी भी टेबल पर हैं। इनमें समुद्री नाकेबंदी जारी रखना और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करना शामिल है। उन्होंने इशारों में यह भी कहा कि हालात बिगड़ने पर “फिर से बमबारी” जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं।

दूसरी ओर, Iran ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान की संसद के स्पीकर Mohammad Bagher Ghalibaf ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने समुद्री नाकेबंदी जारी रखी, तो तेहरान रणनीतिक रूप से बेहद अहम Strait of Hormuz को बंद करने पर विचार कर सकता है। यह जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों देशों के बीच यह तीखी बयानबाजी वैश्विक बाजारों और तेल की कीमतों पर असर डाल सकती है। साथ ही, क्षेत्रीय स्थिरता भी दांव पर लग सकती है।

हालांकि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के रास्ते अभी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं, लेकिन मौजूदा बयानबाजी से साफ है कि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या दोनों देश टकराव से बचते हुए किसी समझौते तक पहुंच पाएंगे।

बांग्लादेश में बार चुनावों पर विवाद, वकीलों के वैचारिक बहिष्कार पर मानवाधिकार संगठन की कड़ी आपत्ति

4/18/2026 12:00:00 AM

बांग्लादेश में बार चुनावों पर विवाद, वकीलों के वैचारिक बहिष्कार पर मानवाधिकार संगठन की कड़ी आपत्ति

पेरिस: बांग्लादेश में बार एसोसिएशन चुनावों को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वकीलों के साथ वैचारिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। संगठन ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए प्रशासन के रवैये की कड़ी आलोचना की है।

फ्रांस स्थित ‘जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश’ (JMBF) ने आरोप लगाया कि अवामी लीग समर्थक माने जाने वाले वकीलों की उम्मीदवारी सिर्फ उनकी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर रद्द की जा रही है और उन्हें चुनाव प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है।

संगठन ने यह भी कहा कि देश के कई जिलों में बार एसोसिएशन चुनावों के दौरान पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप के मामले सामने आए हैं, जिससे पूरी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

मानवाधिकार समूह ने इन घटनाओं को “अलग-थलग घटनाएं” मानने से इनकार करते हुए इसे एक सुनियोजित और व्यवस्थित प्रक्रिया बताया, जिसके तहत कानूनी समुदाय के एक हिस्से को पेशेवर और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से दूर किया जा रहा है।

संगठन ने चेतावनी दी कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रही, तो बार एसोसिएशन जैसे स्वतंत्र संस्थानों की निष्पक्षता और न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर पड़ सकता है। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है।

कुल मिलाकर, यह मामला बांग्लादेश में न्यायिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।

अमेरिका ने रूसी तेल पर छूट बढ़ाई, वैश्विक बाजार को राहत

4/18/2026 12:00:00 AM

अमेरिका ने रूसी तेल पर छूट बढ़ाई, वैश्विक बाजार को राहत

अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच बड़ा कदम उठाते हुए रूस से तेल खरीद पर लगी पाबंदियों में दी गई छूट (waiver) को 16 मई तक बढ़ा दिया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पहले अमेरिकी प्रशासन इस छूट को आगे नहीं बढ़ाने की बात कह चुका था, लेकिन बाद में स्थिति को देखते हुए यू-टर्न लेना पड़ा।

दरअसल, यह छूट उन देशों को राहत देती है जो पहले से जहाजों में लदा रूसी तेल खरीद रहे हैं। नए फैसले के तहत 17 अप्रैल तक लोड हो चुके तेल को बिना प्रतिबंध के खरीदा जा सकेगा, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बनी रहेगी।

इस निर्णय के पीछे सबसे बड़ी वजह वैश्विक ऊर्जा बाजार में आई अस्थिरता मानी जा रही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और आपूर्ति में आई कमी के चलते तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। ऐसे में अमेरिका ने यह कदम उठाकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश की है।

इसका सीधा फायदा भारत जैसे देशों को मिलेगा, जो बड़ी मात्रा में रूसी तेल आयात करते हैं। इस छूट के चलते भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में राहत मिलेगी और अचानक सप्लाई रुकने का खतरा भी टल जाएगा।

हालांकि, इस फैसले को लेकर अमेरिका के भीतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी हो रही है। आलोचकों का कहना है कि इससे रूस को आर्थिक फायदा होगा और यूक्रेन युद्ध के दौरान उस पर दबाव कम पड़ सकता है।

कुल मिलाकर, यह फैसला अमेरिका की उस रणनीति को दर्शाता है जिसमें वह एक ओर रूस पर दबाव बनाए रखना चाहता है, तो दूसरी ओर वैश्विक ऊर्जा संकट को भी नियंत्रण में रखना चाहता है।

बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव और जनमत संग्रह, कट्टरपंथ और सियासी अस्थिरता बनी बड़ी चुनौती

12/29/2025 12:00:00 AM

बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव के साथ-साथ जनमत संग्रह भी कराया जाएगा। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2025 तय की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 30 दिसंबर से जनवरी के बीच होगी। इस चुनाव में देश की 300 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। यह चुनाव ऐसे समय में हो रहा है, जब 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से देश में मोहम्मद युनूस की अगुवाई में अंतरिम सरकार सत्ता संभाल रही है।

अंतरिम सरकार को सत्ता में आए लगभग डेढ़ साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश में हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। आए दिन हिंसा, आगजनी और अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय पर हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। देशभर में कट्टरपंथी ताकतें तेजी से अपनी जड़ें मजबूत कर रही हैं, जो न केवल सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा हैं, बल्कि आने वाले चुनावों की निष्पक्षता और शांति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं।

साल 2024 में शेख हसीना के खिलाफ हुए हिंसक आंदोलन के दौरान कई छात्र संगठनों ने अहम भूमिका निभाई थी। इसी आंदोलन से जुड़े छात्रों ने मिलकर एक नई राजनीतिक पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) का गठन किया। शुरुआत में इसे बदलाव और सुधार की राजनीति का प्रतीक माना गया, लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एनसीपी और कट्टरपंथी विचारधारा वाली जमात-ए-इस्लामी के संभावित गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस मुद्दे ने एनसीपी के भीतर गहरा संकट पैदा कर दिया है।

एनसीपी और जमात-ए-इस्लामी की विचारधाराएं एक-दूसरे से बिल्कुल अलग मानी जाती हैं। छात्र आंदोलन के दौरान एनसीपी ने जिन सुधारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की थी, वे जमात की कट्टर सोच से मेल नहीं खातीं। पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम पर आरोप लग रहे हैं कि वे जमात-ए-इस्लामी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी असंतोष के चलते एनसीपी के कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। महफूज आलम के बाद पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मीर इरशादुल ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब तक 30 से ज्यादा नेता एनसीपी से नाता तोड़ चुके हैं, जिससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या 2024 का छात्र आंदोलन वास्तव में लोकतांत्रिक सुधार के लिए था या सिर्फ सत्ता परिवर्तन का जरिया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एनसीपी के जमात के साथ संभावित गठबंधन के पीछे सीट शेयरिंग एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर एनसीपी, खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के साथ गठबंधन करती, तो उसे सीमित सीटें मिलतीं। वहीं, जमात के साथ मिलकर वह ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, भले ही इसके लिए उसे अपने मूल मुद्दों से समझौता करना पड़े।

ढाका के जानकारों के अनुसार, इन चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की यह पार्टी शेख हसीना की सबसे बड़ी सियासी प्रतिद्वंद्वी रही है। फिलहाल खालिदा जिया बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि उनके बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश लौटकर चुनावी अभियान की कमान संभाल रहे हैं। तारिक रहमान इस बार दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं।

दूसरी ओर, जमात-ए-इस्लामी भी चुनावी मैदान में उतर रही है। शेख हसीना के शासनकाल में इस पार्टी पर प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि इसे कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थक माना जाता है। पार्टी के नेता शफीकुर रहमान हैं और यह 2001-06 के दौरान बीएनपी सरकार में गठबंधन का हिस्सा भी रह चुकी है।

इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। शेख हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अवामी लीग के बिना होने वाला चुनाव पहले से ही “फिक्स” माना जाएगा।

चुनाव के साथ-साथ 12 फरवरी को जनमत संग्रह भी होगा, यानी मतदाताओं को एक ही दिन में दो बार वोट डालना होगा। संसदीय चुनाव के लिए सफेद कागज पर काले रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा, जबकि जनमत संग्रह के लिए रंगीन बैलेट पेपर होंगे। देशभर में 42,761 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें कुल 2,44,739 बूथ होंगे। मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगा।

इस चुनाव में कुल 12,76,12,384 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 6,47,60,382 पुरुष, 6,28,50,772 महिला और लगभग 1,230 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। मतदान समाप्त होते ही मतगणना शुरू कर दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश इतने तनावपूर्ण माहौल में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करा पाएगा।

बलूचिस्तान में सरकारी कर्मचारियों का पेन-डाउन स्ट्राइक, लेवी फोर्स मर्जर बना विरोध की बड़ी वजह

12/29/2025 12:00:00 AM

पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में एक बार फिर सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। सोमवार को बलूचिस्तान के सरकारी कर्मचारियों ने पेन-डाउन स्ट्राइक का ऐलान करते हुए कामकाज पूरी तरह ठप करने का फैसला लिया। कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है और सरकार की बेपरवाही व नाकाबिलियत के चलते अब आंदोलन दूसरे चरण में पहुंच गया है।

पाकिस्तान के प्रतिष्ठित अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों के बड़े संगठन बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के महासचिव अली असगर बंगुलजई ने बयान जारी कर कहा कि सोमवार को सभी संबद्ध संगठन पेन-डाउन स्ट्राइक पर हैं। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि 30 और 31 दिसंबर को पूरे प्रांत के सभी सरकारी संस्थानों में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान कर्मचारी किसी भी तरह का प्रशासनिक काम नहीं करेंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आम जनता को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग में इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी।

सरकारी कर्मचारियों का यह आंदोलन अचानक शुरू नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चल रहा असंतोष है। कर्मचारी वेतन, सेवा शर्तों, पदोन्नति और संस्थागत फैसलों में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता।

इस विरोध की पृष्ठभूमि अक्टूबर महीने में हुए प्रदर्शनों से भी जुड़ी हुई है। अक्टूबर में कलात जिले में बलूचिस्तान सरकार के एक अहम फैसले को लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिला था। उस समय कर्मचारियों और खासतौर पर लेवी फोर्स के सदस्यों ने लेवी फोर्स को पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल करने के फैसले का कड़ा विरोध किया था। प्रांतीय सरकार द्वारा मर्जर से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी होते ही पूरे बलूचिस्तान में लेवी कर्मियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए थे।

द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, कलात में लेवी फोर्स के सदस्यों ने एक बड़ी रैली निकाली थी। यह रैली लेवीज हेडक्वार्टर से शुरू होकर शाही बाजार, हॉस्पिटल रोड, हरबोई रोड, दरबार रोड समेत कई प्रमुख इलाकों से गुजरते हुए वापस हेडक्वार्टर पहुंची। इस दौरान सड़कों पर नारेबाजी हुई और सरकार के फैसले के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आया।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए लेवीज अधिकारियों और कर्मचारियों ने कहा कि लेवी फोर्स का 142 साल पुराना इतिहास है और इसने बलूचिस्तान में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका कहना था कि लेवी फोर्स के कई जवानों ने ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान तक कुर्बान की है, ऐसे में बिना व्यापक परामर्श के इस बल को पुलिस में मर्ज करना उनके बलिदानों का अपमान है।

लेवी कर्मियों ने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले भी इस तरह के मर्जर की कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन वे नाकाम रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने एकतरफा फैसला वापस नहीं लिया, तो विरोध और तेज होगा। प्रदर्शनकारियों ने बलूचिस्तान सरकार से हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे ऑर्डर को पूरी तरह लागू करने और हाल ही में जारी नोटिफिकेशन को तत्काल वापस लेने की मांग की थी।

16 अक्टूबर को जारी सरकारी अधिसूचना में कहा गया था कि प्रांतीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रांतीय और संघीय लेवी फोर्स को सात में से छह प्रशासनिक डिवीजनों में पुलिस के साथ मर्ज कर दिया गया है और इन क्षेत्रों को ए-एरिया घोषित किया गया है। जिन छह डिवीजनों में यह फैसला लागू हुआ है, उनमें क्वेटा, रखशान, कलात, मकरान, झोब और नसीराबाद शामिल हैं।

हालांकि, सिबी डिवीजन को इस मर्जर से अलग रखा गया है। सिबी डिवीजन में सिबी, कोहलू, डेरा बुगती, हरनाई और जियारत जिले शामिल हैं, जहां लेवी फोर्स को फिलहाल बलूचिस्तान पुलिस में शामिल नहीं किया गया है। कुल मिलाकर, सरकारी कर्मचारियों की पेन-डाउन स्ट्राइक और लेवी फोर्स मर्जर का मुद्दा बलूचिस्तान में राजनीतिक और प्रशासनिक अस्थिरता को और गहरा करता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार बातचीत का रास्ता अपनाती है या फिर यह आंदोलन और व्यापक रूप लेता है।

कंबोडिया-थाईलैंड सीमा विवाद पर सुलह की कोशिश, ‘त्वरित सीमा बैठक’ का प्रस्ताव और ट्रंप का यूएन पर तंज

12/29/2025 12:00:00 AM

दक्षिण-पूर्व एशिया में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा को लेकर कई दिनों तक चली झड़पों के बाद अब हालात धीरे-धीरे सामान्य होने की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच हालिया तनाव के बाद कंबोडिया ने थाईलैंड को एक अहम कूटनीतिक प्रस्ताव भेजा है, जिसे क्षेत्रीय शांति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस घटनाक्रम का श्रेय लेते हुए संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं।

कंबोडिया के सीमा मामले के राज्य सचिवालय ने सोमवार, 29 दिसंबर 2025 को एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इस विज्ञप्ति के अनुसार, कंबोडिया ने थाईलैंड को एक औपचारिक कूटनीतिक नोट भेजा है, जिसमें जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में एक ‘त्वरित सीमा बैठक’ आयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह बैठक कंबोडिया के सिएम रीप प्रांत में आयोजित करने की योजना है, जहां कंबोडिया-थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक होगी।

इस प्रस्तावित बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच जमीन सीमा के संयुक्त सर्वे और सीमांकन (डिमार्केशन) की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने पर चर्चा करना है। कंबोडिया का मानना है कि सीमा से जुड़े लंबित मुद्दों का शांतिपूर्ण और तकनीकी समाधान ही दोनों देशों के बीच स्थायी शांति सुनिश्चित कर सकता है। हालिया झड़पों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना स्पष्ट सीमांकन के छोटे-छोटे विवाद भी बड़े संघर्ष का रूप ले सकते हैं।

हालांकि, कंबोडिया के इस प्रस्ताव पर थाईलैंड की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। थाई सरकार की चुप्पी को लेकर क्षेत्रीय विश्लेषकों का मानना है कि बैंकॉक इस मुद्दे पर आंतरिक स्तर पर विचार-विमर्श कर रहा है। थाईलैंड के लिए यह फैसला राजनीतिक और रणनीतिक दोनों ही दृष्टि से संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि सीमा विवाद लंबे समय से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव का कारण रहा है।

इसी बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर ध्यान खींचा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रूथ सोशल’ पर लिखा कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शुरू हुई लड़ाई कुछ समय के लिए रुक जाएगी और दोनों देश हाल ही में हुए “वास्तविक समझौते” के अनुसार शांति से रहने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने दोनों देशों के नेताओं की प्रशंसा करते हुए इसे तेज और निर्णायक फैसला बताया।

ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने अमेरिका की भूमिका की तुलना संयुक्त राष्ट्र से करते हुए यूएन पर अप्रत्यक्ष हमला बोला। ट्रंप ने लिखा कि पिछले ग्यारह महीनों में उन्होंने आठ महीनों के भीतर कई युद्धों और संघर्षों को सुलझाने या रोकने में भूमिका निभाई है, जबकि संयुक्त राष्ट्र इनमें से अधिकांश मामलों में प्रभावी साबित नहीं हुआ। उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बेहद सीमित रही है।

ट्रंप के इस बयान को लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ विशेषज्ञ इसे ट्रंप की आत्मप्रशंसा और अमेरिका-केंद्रित कूटनीति का हिस्सा मानते हैं, जबकि अन्य का कहना है कि इससे संयुक्त राष्ट्र जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं की साख पर सवाल उठते हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया के संदर्भ में देखें तो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच प्रस्तावित बैठक वास्तव में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम साबित हो सकती है।

फिलहाल सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि थाईलैंड कंबोडिया के प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाता है। यदि यह बैठक होती है और सीमा विवाद पर ठोस प्रगति होती है, तो यह न केवल दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और सहयोग का सकारात्मक संदेश भी देगी।

उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में उबाल, यूनुस सरकार को 24 दिन का अल्टीमेटम

12/29/2025 12:00:00 AM

उस्मान हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़े हुए हैं। राजधानी ढाका समेत कई इलाकों में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी बीच उस्मान हादी की पार्टी इंकलाब मंच ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और उसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस को 24 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। पार्टी ने सरकार के सामने कई कड़ी मांगें रखी हैं, जिनमें हत्या के दोषियों को सजा दिलाने से लेकर भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई तक शामिल है।

इंकलाब मंच की ओर से कहा गया है कि उस्मान हादी की हत्या में शामिल सभी लोगों का मुकदमा तय समय के भीतर पूरा किया जाए। इसके साथ ही पार्टी ने बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के वर्क परमिट निलंबित करने, भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत में केस दर्ज करने और खुफिया एजेंसियों में छिपे “दोषियों” की पहचान करने की मांग भी उठाई है। इन मांगों ने बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश संबंधों में भी नई हलचल पैदा कर दी है।

चुनाव अभियान के दौरान हुई थी हत्या

गौरतलब है कि उस्मान हादी, जो इंकलाब मंच के प्रवक्ता और आम चुनाव में उम्मीदवार थे, इस महीने की शुरुआत में ढाका में अपना चुनाव अभियान शुरू कर रहे थे। इसी दौरान नकाबपोश हमलावरों ने उनके सिर में गोली मार दी। इस हमले में हादी की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के तुरंत बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी और हालात तेजी से बिगड़ते चले गए।

बांग्लादेशी अधिकारियों का दावा है कि इस हत्या में शामिल दो आरोपी भारत भाग गए हैं। हालांकि भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें “झूठा और मनगढ़ंत” बताया है। भारत की इस प्रतिक्रिया के बाद दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव और गहरा गया है।

यूनुस सरकार पर बढ़ता दबाव

डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंकलाब मंच ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से साफ शब्दों में कहा है कि अगर 24 दिनों के भीतर न्याय नहीं मिला, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि हादी की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है।

पार्टी ने विशेष रूप से बांग्लादेश में काम कर रहे भारतीय नागरिकों के वर्क परमिट निलंबित करने की मांग उठाकर सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। इसके साथ ही भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत में मामला दर्ज कराने की मांग ने कूटनीतिक स्तर पर भी विवाद को जन्म दे दिया है।

हिंसा और आगजनी की घटनाएं

उस्मान हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी की कई घटनाएं सामने आई हैं। ढाका में उग्र भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान देश के दो प्रमुख अखबारों—प्रोथोम आलो और डेली स्टार—के मुख्य कार्यालयों को निशाना बनाया गया और उनमें आग लगा दी गई।

इसके अलावा, दो प्रगतिशील सांस्कृतिक संगठनों छायानात और उदिची शिल्पी गोष्ठी के कार्यालयों को भी आग के हवाले कर दिया गया। हालात सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहे। मयमनसिंह के मध्य क्षेत्र में एक हिंदू कारखाने के मजदूर को उग्र भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला, जिससे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

अब भी तनावपूर्ण हालात

ढाका समेत देश के कई हिस्सों में स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। इस बीच इंकलाब मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए अपनी मांगों को दोहराया है। उन्होंने कहा कि हत्यारे गिरोह के सभी सदस्यों—जिसमें सीधे हत्यारे, मुख्य साजिशकर्ता, सहयोगी, फरार होने में मदद करने वाले और शरण देने वाले लोग शामिल हैं—का मुकदमा अगले 24 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।