1 जुलाई 2025 से भारत में कई अहम वित्तीय और नियामकीय बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर करदाताओं, बैंक ग्राहकों, क्रेडिट कार्ड धारकों और रेल यात्रियों पर पड़ेगा। ये बदलाव सरकार की डिजिटल पारदर्शिता, सुरक्षा और उपभोक्ता सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। यदि आप इन परिवर्तनों को लेकर पहले से सतर्क नहीं हैं, तो आपकी योजनाएं बाधित हो सकती हैं।
आइए विस्तार से जानते हैं कि 1 जुलाई से क्या-क्या बदलने जा रहा है और आपको कैसे तैयार रहना चाहिए।
1. नए PAN कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से नए PAN कार्ड के आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया जाएगा। पहले जहां आवेदक वैध आईडी जैसे वोटर कार्ड, पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र के जरिए आवेदन कर सकते थे, वहीं अब आधार की अनिवार्यता लागू होने से केवल आधार-आधारित आवेदन ही मान्य होंगे।
इस कदम का उद्देश्य डुप्लिकेट PAN को रोकना और डिजिटल ट्रैकिंग को सशक्त बनाना है। इससे आयकर विभाग को व्यक्तिगत और कारोबारी वित्तीय लेनदेन की निगरानी बेहतर ढंग से करने में सहायता मिलेगी।
2. तत्काल टिकट बुकिंग में बदलाव
रेल यात्रियों के लिए 1 जुलाई से IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के ज़रिए तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब बुकिंग के समय आधार नंबर दर्ज करना और ओटीपी वेरीफिकेशन कराना जरूरी होगा।
इसके अलावा रेल मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि 15 जुलाई से अधिकृत रेलवे एजेंटों को बुकिंग खुलने के पहले 30 मिनट तक तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम एजेंटों द्वारा टिकट कोटे के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है।
रेल मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि इस नए नियम से पारदर्शिता बढ़ेगी और असली यात्रियों को लाभ मिलेगा, ना कि दलालों को।
3. SBI के प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पर इंश्योरेंस कवर में कटौती
क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भी एक बड़ा बदलाव 1 जुलाई से लागू होगा। SBI कार्ड की ओर से बताया गया है कि 15 जुलाई से उनके प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जैसे SBI Elite, SBI Miles Elite, और SBI Miles Prime पर मिलने वाले 1 करोड़ रुपये तक के एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस को बंद किया जा रहा है।
इस निर्णय के पीछे लागत कटौती और पॉलिसी बदलावों का हवाला दिया गया है। जो उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ लेते रहे हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे वैकल्पिक बीमा विकल्प चुनें या कार्ड के नए नियमों की समीक्षा करें।
4. एटीएम लेनदेन में संभावित बदलाव
हालांकि बैंकों की ओर से औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार 1 जुलाई से एटीएम ट्रांजेक्शन की फ्री लिमिट और ओवर चार्जिंग स्लैब में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नकद निकासी की सीमा कम और फीस में इजाफा संभव है।
ग्राहकों को सलाह दी जा रही है कि वे नेट बैंकिंग, UPI और मोबाइल पेमेंट विकल्पों का अधिक इस्तेमाल करें ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके।
5. आधार आधारित KYC में तेजी
डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए 1 जुलाई से कई बैंकों और NBFC कंपनियों में आधार आधारित KYC प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया जा रहा है। नए ग्राहक खाते खोलते समय अब केवल आधार के माध्यम से ई-केवाईसी ही मान्य होगा।
आपको क्या करना चाहिए?
इन सभी बदलावों को देखते हुए आपको निम्नलिखित कदम तुरंत उठाने चाहिए:
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यदि आपने अभी तक आधार को PAN से लिंक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द यह कार्य पूर्ण करें।
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जो यात्री IRCTC पर तत्काल टिकट बुक करते हैं, वे अपने IRCTC प्रोफाइल में आधार लिंक जरूर करें।
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यदि आप SBI प्रीमियम कार्ड धारक हैं, तो अपने बीमा कवरेज और कार्ड बेनिफिट्स की समीक्षा कर लें।
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बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड की केवाईसी अपडेट करने की स्थिति में आधार को तैयार रखें।
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एटीएम लेनदेन के लिए डिजिटल विकल्पों का अभ्यास शुरू करें ताकि भविष्य में किसी समस्या का सामना न करना पड़े।
निष्कर्ष
1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले ये नियम न केवल वित्तीय अनुशासन और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करते हैं, बल्कि इससे पारदर्शिता, यूजर वेरिफिकेशन और सेवा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। हालांकि ये बदलाव आम नागरिकों के लिए थोड़ी असुविधा ला सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ये सुधार भारत की वित्तीय प्रणाली को और अधिक आधुनिक और भरोसेमंद बनाने में मदद करेंगे।
इसलिए जरूरी है कि